Tue, 21st Nov 2017

लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको लागि आर्थिक विकास

लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको लागि आर्थिक विकास

सन्देश श्रेष्ठ | Published on 2017-02-18 |

भारतका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलामसँग एकजना बालिका अटोग्राफ लिन पुग्दा उनले भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भनी सोधेछन् । बालिकाले म समुन्नत भारतको नागरिक बन्न चाहन्छु भन्ने जवाफ दिएपछि उनी यति प्रभावित बनेकि पछी गएर “इन्डिया भिजन फर न्यु मिलिनियम”भन्ने किताब लेख्न पुगे ।जहाँ उनले भारतको समुन्नतिको लागी मार्गदर्शन पहिल्याएका छन् । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द तथा त्यति नै लामो समय चलेको संक्रमणकाल पश्चात् आज हरेक नेपाली त्यही बालिकाले जस्तो समुन्नत नेपालको नागरिक बन्ने सपना देखिराखेका छन्।दुर्भाग्य हाम्रा राजनितिज्ञहरुसँग लोकतन्त्र‚ गणतन्त्र‚संघियता जस्ता मोटा नाराहरु त छन् तर अब्दुल कलामको जस्तो सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको विस्तृत कार्ययोजना भएको देखिएन।

प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुर उपलब्धता‚आर्थिक रुपमा सम्पन्न दुई ठुला देशहरु बीचको भौगौलिक उपस्थिति‚विरासतमा पाएको वैभवपुर्ण सभ्यता अनि मिहेनती जनता‚यी सबका बाबजुद पनि नेपाल आज विश्वका गरिब देशहरुको सूचीमा पर्नु आफैमा असंगतिपुर्ण छ । समयावधिको हिसाबबाट हेर्दा नेपाल राणाशासनबाट स्वतन्त्र भएको समय (सन् १९५१)‚भारत अंग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भएको समय (सन् १९४७)र चीनले आफुलाई सामन्ती बन्धनबाट स्वतन्त्र बनाएको समय (सन् १९४९)करिब समान छन् । यस अवधिमा भारतले देश नै विभाजनको पीडा भोग्यो भने चीनले साँस्कृतिककालीन उथलपुथल भोग्यो।यसका बाबजुद यी देशहरु आज विश्वकै महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। दक्षिण अफ्रिकामा लामो रङ्गभेदी शासनको अन्त्य भएको समय (सन् १९९०)र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको समय पनि करिब समान छ । यसबीचमा नेल्सन मण्डेलाको कुशल नेतृत्वमा संक्रमणकालिन न्यायको सफल कार्यान्वयन गर्दै दक्षिणा अफ्रिका आर्थिक समृद्धीको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ । हामीले चाही पञ्चायती व्यवस्थापछि संविधानमात्र तीनवटा फेरि सक्यौ । हालै जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन पनि सफल हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिराखेका छैनौं। देश सधैं राजनितिक प्रणालीको प्रयोगस्थल बनिराख्यो।राजनितिक व्यवस्था बदलिराख्यो तर देशको अवस्था जस्ताको तस्तै‚राज्यको निति बदलिराख्यो तर जनताको नियति जस्ताको तस्तै । देशको आर्थिक विकास कुनै पनि शासकको प्राथमिकतामा परेन । यो देशलाई बनाउन चाहेको भए राणाहरुले पनि सक्थे‚राजाहरुले पनि सक्थे‚पञ्चहरुले पनि सक्थे‚ बहुदलबादीले पनि सक्थे अनि अहिलेका गणतन्त्रबादीहरुले पनि सक्छन्।तर दुर्भाग्य आर्थिक विकासको एजेण्डा कुनै पनि शासकको प्राथमिकतामा परेन।राजनितिक वादविवादमा देशको महत्वपुर्ण समय खर्च भैराख्यो।

 

लोकतन्त्र र आर्थिक विकास

विकासको लागि कुनै खास प्रकारको राजनैतिक प्रणालीको आवश्यकता छ भन्ने बहसको सान्दर्भिकता अब रहेन । अलग अलग राजनैतिक प्रणाली अँगालेका हाम्रा दुई छिमेकीलाई हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ । हामीले आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा लामो समयसम्म कायम रहेको राजतन्त्रलाई बढी नै दोष दियौं तर राजतन्त्रकै छत्रछाँयामा हामी जस्तै भुपरिवेष्ठित मुलुक भुटान आज विश्वकै सवभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बन्न लागेको यथार्थलाई बिर्सियौं।यसो भन्दै गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवमुल्यन गर्न कदापि खोजिएको होइन ।भन्नुको सार के मात्र हो भने पहिला राजनितिक क्रान्ति पुरा गरौं अनि आर्थिक विकासमा लागौंला भन्ने भ्रान्तिपूर्ण दृष्टिकोणले हामी धेरै ढिला भैसक्यौं।लोकतन्त्रलाई सिमित राजनितिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्ने तर जनताको सामाजिक आर्थिक अधिकार वेवास्ता गर्ने प्रवृतिको कारणले हाम्रो प्रगती अवरुद्ध भैराखेको छ ।जसले लोकतन्त्रिक व्यवस्था आफैमा बदनाम हुने आशंका पलाएको छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालि बिना नै मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ तर आर्थिक उन्नति बिना लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैन ।लोकतान्त्रिक प्रणाली जबसम्म सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा अनुवाद हुँदैन‚लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन ।२००७ साल अगाडि र पछाडिको पुस्ताको बलिदानीले प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्न पनि अब आर्थिक प्रगति अनिवार्य छ।पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति राखेर‚पुरानै संरचनामा रहेर नयाँ राजनैतिक प्रणाली लागु गर्न सकिँदैन।नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेका गणतन्त्र‚बहुदलीय प्रतिष्पर्धा‚जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता‚मानव अधिकार‚स्वतन्त्र न्यायपालिका‚विधिको शासनजस्ता संवैधानिक प्रावधानहरु धेरै महत्वपूर्ण छन्। तर यी प्रावधानहरुले त्यतिबेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्दछन् जतिबेला राजनितिक अधिकारहरुलाई सामाजिक आर्थिक तहसम्म विकास गर्ने र समाजको समग्र रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।जनताको जीवनमा सारभुत परिवर्तन नल्याउँदासम्म संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरु केवल सजावटको विषय बन्दछन्। पुरानै सामाजिक आर्थिक नीति राखेर‚पुरानै संरचनामा रहेर नयाँ राजनैतिक प्रणाली लागु गर्न सम्भव छैन ।यसो गरेमा नयाँ राजनैतिक प्रणाली र पुराना सामाजिक आर्थिक संरचनाको बीचमा अन्तरविरोध पैदा हुन्छ र लोकतन्त्रको नाममा कुलीनतन्त्रको जन्म हुन पुग्छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैमा महत्वपुर्ण उपलब्धि त हो तर यदि गणतान्त्रिक नेपालमा पनि लाखौं युवा श्रम बेच्न विदेशिनु पर्छ भने‚ सामान्य जनता सिटामोल पनि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने त्यसले यस व्यवस्थाले स्थायित्व दिन सक्दैन ।जनताको जीवनमा सारभुत परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने लोकतन्त्र प्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ र समग्र व्यवस्था नै खतरामा पर्छ।

 

आर्थिक विकास र राष्ट्रियता

गत वर्ष नेपालका विरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लागे पश्चात् राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा जबरजस्त रुपमा अगाडि आएको छ । हिमाल‚डाँफे र लालीगुराँसको गौरव गरेर हुर्केको यो पुस्ता त्यतीबेला चकित बन्यो जब नाकाबन्दी शुरु भएको केही दिनमै चरम अभाव सिर्जना भयो।यसले हाम्रो परनिर्भरतालाई देखिने र महसुस गर्ने गरी नै सतहमा ल्यायो।उक्त नाकाबन्दी जायज वा नाजायज के थियो बहसको अलग विषय होला तर यो कुराचाहिँ पक्का हो, नाकाबन्दी केही समय लम्बिएको भए नेपालको अर्थतन्त्र निकै ठुलो जोखिममा पर्ने थियो । हाम्रो जमिनभित्र रहेको   पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन त हामीले गर्न सकेनौं नै‚भारतबाट निर्यात गरिने पेट्रोल एक महिनासम्म स्टक राख्ने हैसियत पनि रहेनछ। हामीले हाम्रो जलविद्युत् क्षमताको मात्र पनि उपभोग गर्न सकेको भए पनि त्यो तहको निर्भरता रहने थिएन । एकछिन कल्पना गरौं त भारत हाम्रो विद्युतमा निर्भर रहेको भए नाकाबन्दीको अन्तिम ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्न सक्थ्यो ?भारतले नाकामा सवारी साधन रोक्दा हामीले यताबाट विद्युत प्रसारण लाइनको स्विच अफ गर्न सक्ने भएको भए यो तहको दवाब र हस्तक्षेपको सामना गर्नु पर्ने थिएन ।भनाइको सार के हो भन्दा आर्थिक रुपमा सबल नहुँदासम्म राष्ट्रियता सबल हुन सक्दैन ।राष्ट्रवादको नारा लगाउन त सकिएला‚यसको नाममा भाषण गर्न र राजनिती गर्न सकिएला तर आर्थिक उन्नतिबिना राष्ट्रियता खोक्रो हुन्छ।

राष्ट्र भनेको केवल भुगोल‚माटो र मानिस होइन । यो जनताको राष्ट्रप्रतिको भावना पनि हो।राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्नको लागि जनतामा राष्ट्रप्रतिको भावनाको विकास हुनुपर्छ ।जनतालाई भोको अनी देशलाई हरिकङ्गाल बनाएर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन।राज्यले जनतालाई पेटभरी खान नदिने‚आङभरि लगाउन नदिने‚बस्नको लागी छानो नदिने‚युवाको रगत पसिनासँग साटेको रेमिटेन्सले शासन गर्ने अनि एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको भरमा “यो हाम्रो राष्ट्र हो”भन्ने भावना जाग्न सक्दैन।

 

अन्त्यमा

लोकतन्त्र भनेकै नारा जुलुस गर्न पाउने अधिकार हो अनि राष्ट्रवाद भनेकै छिमेकी मुलुकलाई गाली गर्नु हो भन्ने संकुचित बुझाइले अग्रगमनतर्फको हाम्रो यात्रामा बाधा खडा गरेको छ।बलियो राष्ट्रियता सहितको लोकतान्त्रिक नेपाल हाम्रो गन्तव्य हो। यसको लागी आर्थिक विकास पहिलो शर्त हो।राजनैतिक प्रतिस्पर्धारवैचारिक मतभिन्नता लोकतान्त्रिक समाजमा सामान्य परिघटना हुन्।तर, मुलुकको समृद्धी र आर्थिक विकासलाई सबैले मिलनबिन्दु बनाउनु पर्छ।अतः आर्थिक एजेन्डालाई राजनैतिक जोड घटाउबाट अलग गरी विकास कार्यमा अनावश्यक राजनिति बन्द गरी सबै राजनैतिक शक्तिको बीचमा आर्थिक मुद्धामा साझा एजेन्डा तय गरी अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो।

***


© People to People Media 2016. All rights reserved.