Mon, 10th Dec 2018

इरानमाथिका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न अदालतको आदेश

भलाकुसारी | Published on 2018-10-04 |

संयुक्तराष्ट्रसङ्घको एक अदालतले मानवीय सहायताका सामग्री एवं नागरिक उड्डयनसुरक्षासँग जोडिएका सामानको आयातमा इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु फुकुवागर्न संयुक्तराज्य अमेरिकालाई आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रसङ्घ मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे)को आदेश कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुन्छ, तर ट्रम्प प्रशासनले दशकौंअघि गरिएको एक सन्धिलाई नै खारेज गर्ने बताएको छ । इरानले त्यही सन्धिकाआधारमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरु बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सन् १९५५ कोअमिटी सन्धि पुरानो भएकाले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक भइसकेको र त्यहीसन्धिको आडमा इरानले पर्याप्त कारणबेगर नै राष्ट्रसङ्घीय अदालतमा अमेरिकाबिरुद्ध उजूरी गरेको बताउनुभयो ।

पोम्पेओले मानवीय र हवाई उड्डयन बाहेकका अन्यक्षेत्रमा प्रतिबन्धहरु लगाउने बताउनुभयो । “संयुक्तराज्य अमेरिकालेआइसीजेमा मुद्दा आउनुअघि नै यी विषयलाई अघि सारेको हो ।”

यहीबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रियसुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले कुटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियनाअभिसन्धिमाथि हुन लागेको परिमार्जनबाट अमेरिका बाहिरिने बताउनुभएको छ ।इरान, प्यालेस्टाइनले हेगस्थित न्यायालयमा अमेरिका बिरुद्ध मुद्दा चलाउनसक्ने प्रावधान पछिल्लो संशोधनमा राखिएको भन्दै बोल्टनले असन्तुष्टी प्रकटगर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग अमेरिकासहित विश्वकामहाशक्ति राष्ट्रले गरेको आणविक निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी सम्झौताबाट गत मेमहिनाबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त घोषणासँगै ट्रम्पलेइरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।

इरानले राष्ट्रपति ट्रम्पको कदम विरुद्ध गत जुलाइमाअन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उजूरी दिएको थियो । अदालतको प्रारम्भिक आदेशमावासिङ्टनले औषधि र चिकित्सा उपकरण, खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तु र नागरिकउड्डयनका लागि अत्यावश्यक पार्ट्स र अन्य उपकरण खरिद गर्नबाट प्रतिबन्धलगाउन नपाउने उल्लेख छ ।

तथापि इरानले अनुरोध गरेबमोजिम सम्पूर्ण प्रतिबन्ध भने अदालतले फुकुवा गरेको छैन ।

नेदरल्यान्ड्सका लागि अमेरिकी राजदूत पिटरहोक्स्ट्राले यही विषयमा ट्वीट पनि गर्नुभएको छ । “क्षेत्राधिकार नै नभएकोविषयमा अदालतले आदेश दिएको छ, र यसको कुनै अर्थ छैन । तैपनि, इरानले आग्रहगरेझैं प्रतिबन्धहरुको पूर्ण फुकुवा भएको छैन ।”

प्रारम्भिक आदेश दिनेक्रममा अदालतका अध्यक्षअब्दुलक्वावी अहमद युसुफले मुद्दामाथिको सुनुवाइ निरन्तर हुने रसंयुक्तराज्य अमेरिकाले अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा चुनौती पनिदिनसक्ने बताउनुभयो ।

इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावद जारिफले अदालतकोआदेशप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, “प्रतिबन्धको भोको संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि यो अर्को असफलता हो, र योकानुनको जीत हो ।”

इरानी टेलिभिजन च्यानलहरुले अदालतको आदेशका सम्बन्धमाखुशी जनाउँदै विश्लेषण र ग्राफिक्सहरु प्रशारण गरिआएका छन् ।

इरानले आफूमाथि अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धले सन् १९५५को अमिटी सन्धिको उल्लङ्घन भएको जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।यो सन्धिमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धलाई नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सन्धि गरेको समयमा अमेरिका र इरान दुबै गठबन्धनमुलुक थिए । सन् १९५३ को इरानी क्रान्तिपछि अमेरिका र बेलायतको इच्छाबमोजिमइरानमा शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासनकाल थियो ।

तर सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति तथा त्यहीबखतअमेरिकी राजदूतावासमा इरानीहरुले कब्जा गरेपश्चात पश्चिमा मुलुकसँग इरानकोकुटनैतिक सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न भएको थियो । तैपनि अमिटी सन्धिमा कुनैपुनरावलोकन गरिएको छैन ।

***


© People to People Media 2016. All rights reserved.